संचिता सुषमा वाल्के 
महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का प्रश्नपत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द किए जाने की घटना एक बार फिर देश की परीक्षा प्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। यह केवल एक परीक्षा का रद्द होना नहीं है, बल्कि लाखों अभ्यर्थियों के समय, मेहनत और विश्वास पर गहरी चोट है।
आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे कोचिंग, किताबों और यात्रा पर भारी खर्च करते हैं। ऐसे में जब परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र लीक हो जाता है, तो सबसे अधिक नुकसान उन ईमानदार अभ्यर्थियों का होता है जिन्होंने अपनी सफलता के लिए केवल मेहनत पर भरोसा किया।
बार-बार होने वाली ऐसी घटनाएँ यह संकेत देती हैं कि परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर खामियाँ हैं। यदि प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही बाहर आ जाए, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि संगठित अपराध का मामला भी है। दोषियों पर कठोर कार्रवाई और त्वरित न्याय आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने का साहस न कर सके।
सरकार और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारी केवल नई परीक्षा तिथि घोषित करना नहीं है। उन्हें प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, जवाबदेही तय करने और पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ठोस सुधार लागू करने होंगे। साथ ही, प्रभावित अभ्यर्थियों को होने वाली आर्थिक और मानसिक परेशानियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
युवाओं का विश्वास किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी होता है। यदि परीक्षाओं की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठते रहे, तो प्रतिभा का सम्मान और व्यवस्था की विश्वसनीयता दोनों कमजोर होंगे। अब समय आ गया है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें मेहनत ही सफलता का एकमात्र आधार बने। यही देश के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था के प्रति सच्ची जिम्मेदारी होगी।

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